नई दिल्ली : हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चल रहे बुलडोज़र आखिरकार थम गए. बता दें कि हिंसा के बाद सामान्य होते हालात के बीच आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. इसके बावजूद जहांगीरपुरी में कुछ देर के लिए बुलडोज़र चले. हालांकि, बाद में दिल्ली नगर निगम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई बन्द कर दी. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है. कार्रवाई रोक दी गई है. अभी यहां के हालात शांतिपूर्ण हैं. पर्याप्त संख्या में पुलिसबल तैनात किए गए हैं.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ आज सुबह 9:30 बजे शुरू हो गई थी, जो करीब 12 बजे तक चली. मौके पर कुल 9 बुलडोजर थे. एमसीडी की 14 टीमें भी मौजूद थीं. दिल्ली पुलिस के 400 जवान मांगे गए थे, लेकिन सुरक्षा की वजह से यहां करीब 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान थे.
तोड़ने के पहले किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया. बस उत्तरी दिल्ली के मेयर ने दिल्ली पुलिस के कमीश्नर को पत्र लिखकर फोर्स मांगा जो उन्हें तुरंत मिल गया. किसी हिंसा के तुरंत बाद दिल्ली में ये अपनी तरफ की पहली कार्रवाई है , जिसे बहुत तेजी अंजाम दिया गया.
जमीयत उलमा-ए-हिंद मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान में सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप का स्वागत किया है. जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम अदालत के इस प्रारंभिक आदेश का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में होगा.
जहांगीरपुरी की मस्जिद के बाहर बने चबूतरे को एमसीडी ने तोड़ दिया है. माहौल तनावपूर्ण है. इलाके में पुलिस हर गतिविधी पर नजर रख रही है. हालांकि, अब दिल्ली नगर निगम ने इस कार्रवाई को रोक दिया है.
बुलडोजर मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने स्थानीय निकाय के इस कदम को असंवैधानिक, अनैतिक और गैर कानूनी व मनमाना बताया है. साथ ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है. दुष्यंत दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर नहीं रोका गया. ये पूरी तरह गलत बात है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की जानकारी एजेंसी को तुरंत देने के आदेश दिए. रजिस्ट्री को ये जानकारी निगम तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं. CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल जल्द से जल्द जानकारी संबंधित एजेंसी को देंगे.
दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दंगाइयों ने शांतिपूर्ण चल रहे यात्रा पर पथराव किया, दिल्ली पुलिस पर गोली भी चलाई. दंगाइयों पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत कारवाई की है. निगम के मेयर और कमिश्नर को पत्र लिखा था कि वहां अवैध निर्माण और कब्जे पर कारवाई होनी चाहिए. वहां आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद हैं जिनका संरक्षण दंगाइयों को है. आप के कार्यकर्ता ही दंगाई और वही पकड़े गए हैं.
बता दें कि देश भर में कई राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर की कार्रवाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन किया. अब कोर्ट दोनों मामलों पर गुरुवार को सुनवाई करेगा.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाने वाला था. यह अभियान 2 दिन तक चलने वाला था. इसे लेकर निगम की तरफ से दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा गया था.
एनडीएमसी ने दो दिवसीय इस अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस से कम से कम 400 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. गौरतलब है कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं. हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था.
